मुंबई (दीपक शिरवडकर) : अकरावी प्रवेशासाठी यंदापासून व्यावसायिक प्रवेशाप्रमाणे शिक्षण विभागाने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची अट घातली आहे. एकीकडे कोरोनाचे व सारी आजाराचे थैमान असताना आणि त्यातच महसूल विभागावर कामाचा ताण असताना ऐनवेळी हे प्रमाणपत्र कसे आणायचे ही समस्या विद्यार्थी व पालकांसमोर आहे.
        
तसे पहाता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत आरक्षणाचा लाभ घेताना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करावे लागते पण अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ही अट लागू केली आहे. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आत असलेल्यांना उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र द्यावे लागते सद्याच्या परिस्थितीत हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सेतू तसेच महसूल कार्यालयात जायचे कसे?त्यामुळे हे प्रमाणपत्र वेळेवर मिळवायचे कसे असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.
       
 त्यातच आता ओबीसी आरक्षण प्रक्रियेत उन्नत व प्रगत गट मर्यादा ठरवताना वेतन, शेती उत्पन्न समाविष्ट करण्याची तयारी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून केली जात आहे.आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसींसाठी विद्यमान क्रिमिलेअरची मर्यादा ८ लाखांची आहे ती आता १२ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे त्यामुळे त्यापेक्षा अधिकचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील व्यक्तीस ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही. म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गातील शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाची सवलत घेऊ इच्छिणाऱ्यां कोणत्याच ओबीसी विद्यार्थ्यांस फायदा मिळणार नाही.
        
तर दुसरीकडे मराठा, धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. मराठा समाजाचा सामाजिक व आर्थिकदृष्टया मागास वर्गात (एसईबीसी) गतवर्षी नव्याने समावेश केला आहे नवीन आरक्षणामुळे अंदाजे ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रमाणपत्र काढले नाही. कोरोनामुळे आता जात प्रमाणपत्रे कोढून मिळवायची ही समस्या आहे त्यामुळे मराठा समाजासह धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातूनच प्रवेश घ्यावा लागणार.जातीभेदाच्या भिंती तोडा असे एकीकडे सांगणारे सरकार दुसरीकडे मात्र विद्यार्थ्यांकडून जातीचे दाखले मागत आहे हा केवढा विरोधाभास !