मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्याच्या सहकारी संस्था विभागातील क्षेत्रीय उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाचा रामभरोसे कारभार चालला असून विभागीय सहनिबंधकाच्या आदेशाला ही कार्यालये कचऱ्याची टोपली दाखवतात अस संशय येतो.क्षेत्रीय उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांकडून नोंदणी होणाऱ्या भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीची उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास मोठ्या प्रमाणात खोटया व बोगस कागदपत्राने नोंद झालेल्या हौसिंग सोसायटयांचे पितळ उघडे पडेल. बोगस नोंद असलेल्या हौसिंग सोसायटयांची माहिती शासनाकडे नाही. सहकार आयुक्त-निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि.२७ ऑगस्ट २०१९ रोजी उपनिबंधक, सहकारी संस्था,आर-दक्षिण विभाग, कांदिवली (पू.)मुंबई यांना पत्र क्र.गृह/डी-३/मा.अ./१४स.आ.१५०९या पत्राने अर्जदारास नियमानुसार उत्तर देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था ,मुंबई विभाग यानी विसनि/मुंबई/मा.अ/४६३९/२०१९, दि.२६/८/२०१९ रोजी तसेच दि.६/३/२०२० रोजी पत्र क्र.विसनि/मुंबई/मा.अ/१०९८/२०२० या पत्राने संबंधित उपनिबंधकांना अर्जदारास मागणी केलेली माहिती देण्याबाबत आदेश दिले. वरिष्ठांच्या आदेशाला अंदाजे ११ महिन्यांचा काळ लोटत आला असताही अर्जदारास केंद्रीय माहिती अधिकाराखाली स.क्र.१४३,सिटीएस क्र.११७,फायनल प्लाँट क्र.४००,पार्ट-२टी.पी.एस-३ या जागेतील हौसिंग सोसायटीच्या नोंदणी बाबतची माहिती देण्याकामी टाळाटाळ केली आहे.
         
तर दुसऱ्या प्रकरणी उपनिबंधक-सहकारी संस्था, वसई यांना विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था कोकण विभाग यांनी दि.२/३/२०२० च्या पत्र क्र.विसनि/कोकण/वि-६/माहिती अधिकार /२४/२०२० या पत्राद्वारे अर्जदारास मागणी केलेली माहिती देण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाकडे उपनिबंधक कार्यालयाकडून आजमितीस कोणतेच उत्तर दिले गेले नाही. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित अपमानित केले जात आहे काय?असा संशय येतो
         
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हौसिंग सोसायटी नोंदणीवेळी सादर होणाऱ्या सीसी/ओसी/सात-बारा नमुना पत्रक/प्रॉपर्टी पत्रक/डीड ऑफ डिक्लेरेशन/बिनशेती परवाना/बांधकामाबाबतचा रचनाकाराचा दाखला/जागेचे कुलमुखत्यारपत्र/सक्षम अधिकाऱ्याने मंजूर केलेला बांधकामाचा नकाशा/जागा निर्वेध असल्याबाबतचा टायटल सर्च रिपोर्ट/विकसन करारनामा/जमिनमालक/विकासक/सदनिकाधारक यांचा त्रिपक्षीय करारनामा अशा अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते व  सादर झालेल्या दस्ताची सक्षमपणे पुर्नतपासणी करणे प्रशासनाची जबाबदारी असते. परंतु काही अशी अर्थपूर्ण संबंधामुळे सादर झालेली कागदपत्रे तपासली जात नाही. सत्यता पडताळली जात नाही. सादर झालेली कागदपत्रे खोटी असताही हौसिंग सोसायटी बेजबाबदारपणे नोंद केली जाते. अशी प्रकरणे बाहेर येईस्तोवर संबंधित अधिकाऱ्यांची इतरत्र बदली झालेली असते नव्याने आलेले अधिकारी पूर्वसुरींच्या पावलावर पाऊल ठेवत वेळकाढूपणा करतो,बळी जातो तो सर्वसामान्य सदनिकाधारकाचा ! तेव्हा सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यानी या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे झाले आहे